सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यशर्त परिमार्जन गरेर क्षेत्राधिकार थप फराकिलो बनाएको छ । आज प्रकाशित संशोधित सूचनाअनुसार आयोगले निजामती सेवाको नायब सुब्बादेखि बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने छ । आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै पूर्वपदाधिकारी,सदस्य तथा सहसचिव र त्यसमाथिका सबै तहका कर्मचारीलाई जाँचबुझको दायरामा ल्याउने भएको हो ।
बिज्ञापन
नयाँ प्रावधानअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेका नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारीको सम्पत्ति केलाउनेछ । कार्यालय प्रमुखका रुपमा काम गरेका कर्मचारीहरूको हकमा उपसचिवसम्मलाई पनि जाँचबुझ दयरामा ल्याइने भएको हो । यसअघि निजामती सेवा मात्र भनिएकोमा संसद, स्वास्थ्य, मानव अधिकार सेवालाई पनि समेटिएको छ । बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुमाथि छानबिन गर्ने विशेष अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । यस्तै,संवैधानिक निकायमा काम गरेका पूर्वपदाधिकारीको हकमा बर्खास्त वा पदबाट हटाइएको हकमा उनीहरू पनि जाँचबुझमा तानिने भएका हुन् ।
बिज्ञापन
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्ने अधिकार पनि पाएको छ । सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गणेश केसी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा दिइनेछ । कुनै पदाधिकारीमाथिको अनुसन्धान शुरु गरेको ४५ दिनभित्र आयोगले कार्यसम्पन्न गर्नुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत सरकारसमक्ष पेश गर्ने र आयोग विघटन भएपछि सम्पूर्ण कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
